केंद्र सरकार रक्षा लेखा कर्मचारियोंके हितोंको दबाने के लिए निरंतर न्यायालयोंके चक्कर लगा रही हैं

 केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के हितों को दबाये रखने के लिए निरंतर न्यायालयों के चक्कर लगा रही हैं जिसमे सरकार स्वयं ही फंसती जा रही हैंजिसके फलस्वरूप कर्मचारियों में अपनी ही सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है इसका खामियाजा सत्ता रुड दलों को चुनावों में भी उठाना पड़ सकता है|कमोबेशयही आरोप आज रक्षा लेखा विभाग के शीर्ष नेताओं ने लगाए |नेताओं के अनुसार विभाग द्वारा कर्मचारियों के उत्पीड़न के लिए माननीय कोर्ट की भी घोर अवमानना की जा रही है |

आयुध पथ स्थित आर टी सी हॉस्टल में अखिल भारतीय रक्षा लेखा कर्मचारी संघ[कलकत्ता] की आहत एक बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष यतीन्द्र चौधरी और महा सचिव जी पी दत्ता ने अपने सदस्यों को एक मेनिफेस्टो के रूप में अपनी एसोसिएशन की उपलब्धि+प्रतिबद्धता+समस्याओं की जानकारी दी और सदस्यता अभियान को गति देने को प्रेरित किया|यतीन्द्र चौधरी ने बताया कि पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतन मान नहीं देने के लिए रक्षा लेखा विभाग ने फ़ाइल डी ओ पी टी की तरफ सरका दी जहाँ से अदालत का रास्ता दिखाया गया |अदालत में हारने के बावजूद रिव्यू जैसे गड्डों में डाला जा रहा है| इससे केवल रक्षा लेखा विभाग के ही ६००० कर्मचारी प्रभावित हैं इनमे से कई तो रिटायर भी हो चुके हैं|
विभाग ने चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के साथ भी सहानुभूति नहीं दिखाई है इनके प्रोमोशन के लिए ट्रेनिंग और परीक्षा पर लगभग डेड करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं उसके बावजूद इनका रिजल्ट नहीं डिक्लेअर किया जा रहा|
अनुकम्पा मूलक आधार पर न्युक्ति के सैकड़ों मामलों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही |
सेवानिवृति के पश्चात सी एस डी कैंटीन की सुविधा समाप्त कर दी गई हैयदपि यह मामला रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है लेकिन कर्मचारियों के हितों की पैरवी नहीं की जा रही यह मामला भी अब जबल पुर की अदालत में चल रहा है
अधीनस्थ कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों के स्थाई पहचान पत्र नहीं बनाये जा रहे
लेखा नगर आदि आवासीय कालोनियों में रखरखाव में कोई रूचि नहीं ली जा रही यतीन्द्र चौधरी ने इन समस्यायों को जॉइंट कौंसिल आफ मेंबर्स[ JCM ] की आगामी बैठक में उठाने और सातवें वेतन आयोग के समक्ष उठाने का का आश्वासन दिया
उपाध्यक्ष करण प्रदीप ने सेवानिवृति के लिए निर्धारित तिथि में परिवर्तन की मांग की उन्होंने बताया कि वर्तमान में सभी को एक जुलाई से वेतन वृद्दि [Annual Increment] का प्रावधान हैयदि किसी कर्मचारी ने ३० जून को एक वर्ष पूरा कर लिया है और उसकी सेवा निवृति एक जुलाई से पूर्व होती है तो उसे एनुअल इन्क्रीमेंट नहीं मिलता है
बैठक में राकेश मालिक, महेंद्र सिंह, महक सिंह और सतीश ग्रोवर आदि ने भाग लिया |

Apr. 24, 2014 www.jamosNews.com

CONGRATULATIONS

AIDAEA (HQ) KOLKATA CONVEY THANKS TO THEM WHO RETAINED AND JOINED AS MEMBER IN KOLKATA ASSOCIATION

LET'S WORK TOGETHER TO GLORIFY THE IMAGE OF DAD

PCA(Fys) CB Pune Branch claims and AIDAEA(HQ) Kolkata replies

Dear friends,

Anti-staff policies viz. abolition of posts, outsourcing and decentralization have been started since two and half decades past in Central govt. offices. DAD has not been spared. The then AIDAEA (HQ) Kolkata central leadership rightly presumed that there would be an extreme possibility of outstation transfers in DAD in near future. The reasons behind are – 1) Acute staff deficiency in Branch AOs. 2) Outstation transferees be given chance for their home posting as natural justice 3) Decentralization and automation has reduced scopes of home station posting. To cope up the situation and to reduce the domestic inconveniences caused due to outstation transfer AIDAEA (HQ) leadership had been trying level best to formulate a zonal based Comprehensive Transfer Policy in 2004. Unfortunately, that could not be materialised due to destructive opposition of some senior staff members (presently in CB Pune Branch) of the then Kolkata association branch. However, while discussion over transfer policy was going on, the authority suddenly started outstation transfers of junior employees. Though Kolkata association strongly opposed such unilateral decision but a faction of Main Office Branch leaders were busy on misleading ID entrants and junior staffs of Main office and BGF. Practically those rebellion faction was trying to collapse the HQr. functioning of Kolkata Association. They made many unlawful attempts to capture AIDAEA (HQ) Central Committee by undemocratic process, but failed. The ministry approved the existing leaders of HQr. committee. Then AIDAEA (HQ) central leadership was compelled to expel such branch leaders for anti-organizational activities and dissolved Branch committee under Rule 8 and 10 of HQr. constitution for survival of the All India association of Bengal. The expelled leaders continued to weaken the united harmony and staff power of Kolkata for their own interest. As a result massive outstation transfer started from 2009. CB Pune Branch in PCA Main Office born in 2010 by rebellions on the issue of outstation transfer.

Recently new Transfer Policy has been introduced in DAD. Can we now avert out station transfer? Simply NO. It is worried that repatriation of junior transferees would be prolonged in future.

Now the questions are - Has CB Pune association Branch leadership solved the expectation of rebellion staff members on transfer issue for which they quit the Kolkata Association? Being a staff association is Pune Branch conducting any campaign program or dharna for staff interests on other major issues? No.

Then, why should you be with CB Pune Association?

Join AIDAEA (HQ) Kolkata Association.

Good wishes to you all,

SANJIT KUMAR DEB ROY

Addl. Secretary General

15.04.2014

CB Pune Branch  claims	Replies of AIDAEA (HQ) Kolkata
1. Outstation transfers may stop after introduction of New Transfer Policy This is an achievement of Pune Assn.	1. Alert notice for 2013-14 outstation transfer has already been served.
2. The Pune association only pursued the matter of Repatriation.	2. Repatriation issue in CG office was first raised by Kolkata assn. in the  41 JCM agenda dated 9.3.12.
3.MTS Exam and promotion issues were only raised by CB Pune association.	3. MTS exam, one time promotion to all, promotion of unqualified MTS etc. are raised by Kolkata assn. in the JCMs  38, 39, 40, 42Main and 43 meetings at CGDA.
4.We could repatriate our colleagues. Kolkata Assn. could not.	4.We could cancel transfer of all individuals on medical ground who approached us and have proper documents. Puna could not cancel such cases but repatriated after 18 months. Colleagues are returning since attained 56 yrs of age.
5. Kolkata assn. cleverly adjourned IV level ROC re-form in PCA (Fys)	5.IV level ROC re-formation adjourned by Chennai High Court stay order dated 25.1.12.

Letter of Secretary General for promotion of Auditors to Sr. Auditors

Ref. AIDAEA/HQ/05/P/CDA                                                                                       Date: 02.04.2014

To

The Pr. Controller of Accounts (Fys).

10A, S.K. Bose Road,

Kolkata-700 001.

Sub: Promotion of Auditors to the Grade of Sr. Auditor.

Sir,

It has been reported that a good number of Auditors in Factory Command who are ranked higher in SSC Merit List and also completed Probation period  have not been considered for promotion to the Grade of Sr. Auditor (Circulated vide H.Q. Office no. AN/XI/11060/2014/Vol.I dt.27/03/2014) by your authority whereas the Auditors holding lower  rank in SSC Merit List serving in other Commands have been promoted to the Grade of Sr. Auditor.

Hence, the undersigned request to ensure the promotion of deserving Auditors serving in Factory Command in the light of circulars issued by HQr office time to time in this regard at the earliest to defuse staff resentment.

A reply from your end is solicited.       

             

With regards,

Yours faithfully,

Sd/-

( G. P. DUTTA )

Secretary General

Copy for information to:

The Controller General of Defence Accounts, Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt.-110010

with a request to look into the matter giving top priority.

Sd/-

( G. P. DUTTA )

Secretary General